भास्कर अपडेट्स:सरकार ने 25 लाख टन गेहूं और चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 25 लाख टन गेहूं के निर्यात के साथ-साथ 5 लाख टन गेहूं उत्पादों और चीनी के निर्यात की अनुमति दी। यह कदम पर्याप्त स्टॉक की स्थिति को देखते हुए उठाया गया है। यह फैसला घरेलू बाजारों को स्थिर करने और किसानों को पर्याप्त लाभ दिलाने के लिए लिया गया है। खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वर्तमान उपलब्धता और कीमतों के आकलन के बाद यह निर्णय लिया गया है। अभी निजी संस्थाओं के पास 2025-26 के दौरान गेहूं का स्टॉक लगभग 75 लाख टन है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 32 लाख टन अधिक है, जो देश में पर्याप्त आपूर्ति स्थिति का संकेत देता है। मंत्रालय ने कहा कि 1 अप्रैल, 2026 तक, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के केंद्रीय भंडार में कुल गेहूं की उपलब्धता लगभग 182 लाख टन होने का अनुमान है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्यात अनुमतियों से घरेलू खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज की अन्य बड़ी खबरें… बंगाल के मुर्शिदाबाद में हथियार के साथ दो युवक गिरफ्तार, दो पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में STF की टीम ने रात में छापेमारी कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7.65 मिमी की दो आग्नेयास्त्र, चार मैगजीन और छह जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट ने सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। बंगाल पुलिस STF के मुताबिक, टीम ने मुर्शिदाबाद में नाइट रेड की कार्रवाई की। इस दौरान मोहम्मद शमसाद अली उर्फ कालू और राजेश शेख को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान उनके पास से दो 7.65 मिमी के हथियार, चार मैगजीन और छह जिंदा राउंड बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बंगाल पुलिस STF के अनुसार, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने सात दिन की पुलिस कस्टडी की अनुमति दी है। मामले की आगे जांच की जा रही है। ठाणे में मां की मौत के बाद महिला चौथी मंजिल से कूदी, अस्पताल में मौत महाराष्ट्र के ठाणे में 51 साल की महिला ने मां की मौत के कुछ घंटों बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने घर की चौथी मंजिल से कूदकर जान दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, घटना 11 फरवरी को शहर के किसान नगर इलाके में हुई। मृतका की पहचान वर्षा श्रीपद मोरे के रूप में हुई है। उनकी मां की उसी रात बीमारी के चलते मौत हो गई थी। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिवार के सदस्य अन्य कामों में लगे थे। वर्षा मोरे घर के एक कमरे में अकेली थीं। उन्होंने घर की खिड़की से छलांग लगा दी। घटना के बाद उन्हें पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से आगे इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्रीनगर पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, अभी तक किसी तरह की साजिश या आपराधिक पहलू सामने नहीं आया है। फिल्ममेकर विक्रम भट्ट की पत्नी को SC से जमानत, 30 करोड़ की ठगी केस में पति-पत्नी गिरफ्तार हुए थे सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्ममेकर विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 30 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें तुरंत उदयपुर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। श्वेतांबरी 7 दिसंबर 2025 से जेल में थीं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता अजय मुर्दिया और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी तय की है। अजय मुर्दिया उदयपुर के रहने वाले हैं और इंदिरा IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर के संस्थापक हैं। इससे पहले 31 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस चरण पर आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं होगा। विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 7 दिसंबर 2025 को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें उदयपुर लाया गया। उदयपुर के रहने वाले दिनेश कटारिया और भट्ट के मैनेजर महबूब अंसारी को भी राजस्थान पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार किया था। अजय मुर्दिया ने विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप है कि फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर लिए गए करीब 30 करोड़ रुपए का गबन किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि अलग-अलग नामों से फर्जी बिल तैयार किए गए और शिकायतकर्ता से पैसे ट्रांसफर कराए गए। शिकायत के मुताबिक यह रकम फिल्मों के निर्माण के लिए ली गई थी, लेकिन इसे आरोपियों के निजी खातों में जमा कर इस्तेमाल किया गया। ओडिशा में नदी में ट्रैक्टर गिरने से 3 लोगों की मौत, 5 घायल ओडिशा के मयूरभंज जिले में नदी में ट्रैक्टर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। हादसा गुरुवार शाम को हुआ। ट्रैक्टर में कुल 8 लोग सवार थे। अचानक से ड्राइवर का ट्रैक्टर से नियंत्रण खो गया जिससे ट्रैक्टर नदी में गिर गया। घायलों को करंजिया सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए है। दिल्ली में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी; स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाला, पुलिस तलाशी में जुटी दिल्ली के 3 स्कूलों को शुक्रवार सुबह बम की धमकी वाले ईमेल मिले हैं। इसके बाद अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली फायर सर्विसेज (DFS) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इनमें से एक स्कूल सेंट्रल दिल्ली के झंडेवालान इलाके में बीटी तमिल स्कूल है। इस स्कूल ने सुबह करीब 9.12 बजे DFS को धमकी की सूचना दी थी। एक और स्कूल ने पेरेंट्स को मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी। सभी स्कूलों को खाली करा लिया गया है। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने केरल में रमेश चेन्निथला को विधानसभा चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया, थरूर को सह-अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए दो प्रमुख कमेटियां बनाई हैं। कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला को कैंपेन कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। शशि थरूर को सह-अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। थरूर की यह नियुक्ति खास इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि सब ठीक है और हम सब एक ही पेज पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमिटी की कैंपेन कमिटी और मेनिफेस्टो कमिटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पार्टी के बयान में यह जानकारी दी गई। कैंपेन कमिटी के संयोजक कांग्रेस सांसद शफी परंबिल होंगे। सदस्यों में हिबी ईडन, रोजी एम जॉन, सी आर महेश, मैथ्यू कुज्हालनंदन, राम्या हरिदास, एम लिजू और दीप्ति मैरी वर्गीज शामिल हैं। एमएम नरवणे किताब लीक मामला; दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया के अधिकारियों से पूछताछ की दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब के कथित लीक मामले में पेंगुइन इंडिया के अधिकारियों से लगातार दो दिन तक पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों दिन कई घंटों तक पूछताछ चली, जिसमें जांचकर्ताओं ने मैन्युस्क्रिप्ट और उसकी डिजिटल फाइलों की हैंडलिंग और सर्कुलेशन के बारे में डिटेल में जानकारी मांगी। जांच आगे बढ़ने पर आने वाले दिनों में पब्लिशिंग हाउस के प्रतिनिधियों को फिर से बुलाया जा सकता है। जांच अभी दो अलग-अलग लाइनों पर की जा रही है। जांच की पहली लाइन किताब के PDF वर्जन से जुड़ी है, जो कथित तौर पर इसकी ऑफिशियल रिलीज से पहले सामने आया था। जांच की दूसरी लाइन किताब की एक हार्ड कॉपी से जुड़ी है जिसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में दिखाया था। यह भी दावा किया गया था कि किताब विदेशों में और ऑनलाइन उपलब्ध थी। स्पेशल सेल अपनी चल रही जांच के हिस्से के तौर पर उस हार्ड कॉपी के ओरिजिन और सर्कुलेशन की जांच कर रही है। CIC की रिपोर्ट से खुलासा; दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा RTI आवेदन खारिज किए सीआईसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024-25 में दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय ने सबसे ज्यादा राइट टू इनफार्मेशन (RTI) आवेदन खारिज किए। इसके लिए RTI एक्ट की धारा 8(1) का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सालभर में मिले 2,089 में से 22.88% आवेदन खारिज किए। यह टॉप 20 मंत्रालयों और विभागों में सबसे ज्यादा रिजेक्शन रेट है। एक्सप्रेस-वे का काम अधूरा तो 25% कम टैक्स देना होगा, नियम रविवार से लागू होंगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक्सप्रेस-वे के लिए टोल शुल्क में राहत का फैसला लिया है। जब तक एक्सप्रेस-वे पहले सिरे से आखिरी सिरे तक पूरा नहीं बन जाता है, तब तक टोल में 25% की छूट रहेगी। यह व्यवस्था आने वाले 15 फरवरी से एक साल तक जारी रहेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, टोल दर अधिनियम 2008 में बदलाव करते हुए यह व्यवस्था की गई है। अब टोल दर अधिनियम 2026 के तहत तय किया गया है कि जो एक्सप्रेस-वे पूरी तरह नहीं बने हैं, उनकी टोल दर कम की जाए। अमूमन राष्ट्रीय राजमार्ग के मुकाबले एक्सप्रेस-वे का टोल 25 फीसदी अधिक होता है। ऐसे में पूरे नहीं हुए एक्सप्रेस-वे पर भी नेशनल हाईवे जितना टोल ही प्रभावी होगा। अभी दिल्ली-मुंबई एक्‍सप्रेस-वे सहित लगभग 18 निर्माणाधीन हैं। कुछ जगह ये खंड में चालू हैं।